काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ मा यसअघि विधेयक र अध्यादेश फिर्ता गर्दा उठाइएका चासो सम्बोधन गरिएको सन्देश पठाएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पठाएको यही अध्यादेशलाई बहुमतीय प्रणालीको मर्म विपरीत भएको भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । अहिलेको सरकारले पठाएको यो अध्यादेशमा पनि त्यही सन्दर्भ उठाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचार गर्न आइतबार पठाएका थिए ।
राष्ट्रपति सचिवालय स्रोतका अनुसार पत्रमा प्रधानमन्त्री बालेनले लेखेका छन्, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सो विधेयक फिर्ता गर्दाका बखतको प्राप्त सन्देशलाई समेत जानकारीमा लिएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले इङ्गित गर्नु भएको ‘तत्काल बहाल’ भन्ने शब्द हटाई पूर्ण सदस्य बहाल हुँदा मात्र बैठक बस्न सक्ने अवस्था प्रस्तुत अध्यादेशमा राखिएको छ । गणपूरक सङ्ख्यामा कम्तीमा चारजना राखी गणपूरकको व्यवस्था गरिएको छ ।’
बालेनले विगतमा संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयकभन्दा फरक व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको पनि प्रस्ट पारेका छन् । पत्रमा परिषद्का ६ सदस्य पदमा बहाल भएकै अवस्थामा मात्र बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र बहुमत निर्णयका लागि अध्यक्षको मत निर्णायक हुने व्यवस्था गरिएको पनि खुलाएका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश फिर्ता गर्दा पनि संविधानमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय गर्दा बहुमतीय प्रणालीको कल्पना गरेको तर अध्यादेश त्यो मर्म भन्दा फरक तरिकाले आएको तर्क गरेका थिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्दा विगतमा संसद्ले पारित गरेका विधेयक पनि फिर्ता गरिएको स्मरण गराएका थिए ।
राष्ट्रपतिले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाले निर्णय गर्ने र संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू खाली पनि हुनसक्ने परिकल्पना गर्न नसकिने तर्क यसअघि गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेनले प्रष्टीकरणमा ६ जना सदस्य पदमा बहाल भएकै अवस्थामा मात्र बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन् । ६ जना मध्ये कुनै सदस्य खाली रहने अवस्थाको यो अध्यादेशले कल्पना नगरेको तर्क उनको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल रहेको तर बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा बैठक बस्नका लागि गणपूरक सङ्ख्याको कति हुने भन्ने विषय मात्र निर्धारण गरिएको उल्लेख गरेको राष्ट्रपतिको सचिवालयका एक अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।
संवैधानिक परिषद्को सदस्य सङ्ख्या ६ जना अर्थात् जोर सङ्ख्या भएकाले कुनै पनि निर्णय उपर बराबरी भएको अवस्थामा कसको निर्णय मान्ने अवस्था आउने भएकाले तीन/तीनको सङ्ख्या भएमा परिषद्को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानी निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको बालेनको पत्रमा उल्लेख गरेको ती अधिकारीले बताए ।
सम्वन्धित समाचार
:
